कर भुक्तानीको दबाबमा रहेका करदातालाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिएको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने ब्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। करदाताको चर्को विरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो।

 

यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया