निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक जारी रहेको छ। बैठकमा आचारसंहिता लागू भएपछिको अनुगमन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा रणनीतिक छलफल भइरहेको छ।
सामान्यतया मतदान हुनुभन्दा करिब ५०/५२ दिनअघि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक पनि आचारसंहिता लागू गर्ने मिति निर्धारण गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता यसअघि नै पारित गरिसकेको छ। राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूको सुझाव समेटेर आचारसंहिता तयार पारिएको आयोगको भनाइ छ।
आचारसंहितामा सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी नियमनका व्यवस्था समेटिएका छन्। साथै, हरित निर्वाचन अवधारणाअन्तर्गतका प्रावधान राख्दै भर्चुअल प्रचार–प्रसारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ। निर्वाचन सामग्रीमा प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने नीति आयोगले अघि सारेको छ, जसअनुसार राजनीतिक दलहरूले पनि सोही मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले मत माग्न जाँदा आफ्नो घोषणापत्रसहित जानुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा समावेश छ। साथै, निर्वाचनपछि घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण, निर्वाचन खर्च अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लगायतका विषयहरू पनि निर्वाचन आचारसंहितामा समेटिएका छन्।

Online Arthik










