Online Arthik
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण क्रममा सरकारलाई राजस्व सम्बन्धी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको यस समितिको निर्णय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको हो भने समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। समितिमा विभागीय प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवले सम्हाल्नेछन्।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय, कर तथा गैरकर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, राजस्व प्रशासन तथा संगठन संरचनामा सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसैगरी औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, रेमिट्यान्स, पूँजीबजार, सहकारी, घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर प्रणाली सुधार, राजस्व बाँडफाँट व्यवस्थामा सुधार, कर दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
