Online Arthik
स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याट (VAT) सम्बन्धी निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)) ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी साउनदेखि अन्तिम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरू लागू गरिने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएपछि यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय सरकारले ठूलो राजनीतिक र नीतिगत साहसका साथ गरेको उल्लेख गर्दै विगतमा यस विषयमा चर्चा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने आँट कसैले नगरेको बताए। उनका अनुसार सरकार आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको छ।
उनले सबै सेवा निःशुल्क वितरण गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उत्पादन र उपभोगबीच सन्तुलन कायम गर्न कर नीति आवश्यक रहेको बताए। साथै, वर्तमान बजेटले आगामी पाँच वर्षका लागि अर्थतन्त्रको नीतिगत दिशा तय गर्ने दाबी गर्दै असल नियत र दीर्घकालीन सोचका साथ आर्थिक सुधारका काम अघि बढाइने बताए।
विद्युतीय सवारीसाधनको करसम्बन्धी विषयमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा मूल्य नबढ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने विलासिताका रूपमा हेरिएका महँगा गाडीमा मात्रै कर वृद्धि गरिएको हो। उनले विगतमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन कर छुट दिइएको भए पनि अहिले बजार विस्तार भइसकेकाले आवश्यकताअनुसार कर संरचना परिमार्जन गरिएको बताए।
अर्थमन्त्रीले एक करोड रुपैयाँसम्मका विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नु विलासिताको विषय भएको टिप्पणी गर्दै कर निर्धारणमा मूल्यलाई आधार बनाइएको जानकारी दिए। यसअघि किलोवाटका आधारमा कर निर्धारण गर्दा विभिन्न विवाद र प्रश्न उठेकाले अब मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका लागि पनि सहज भएको उनको भनाइ थियो। साथै, विद्युतीय सवारीसाधन पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भए पनि ब्याट्री व्यवस्थापनको विषय अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।
