Online Arthik
सरकारसँग चार चरणसम्म वार्ता भए पनि माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति हुन नसकेपछि मिटरब्याजपीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च बाराको निजगढमै रोकिएको छ। जनकपुरधामबाट असार २५ गते सुरु भएको यात्रा हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा रोकिएको छ, जहाँ पीडितहरू सरकारसँगको वार्ताको प्रतीक्षामा छन्।
पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेजी, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठनलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सहमति–पत्रको मस्यौदामा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि छलफल निष्कर्षविहीन बनेको हो। अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सरकारले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रमा हुबहु हस्ताक्षर गरेर आधिकारिक वैधानिकता दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य अडान छ। विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन, फर्जी तमसुक खारेजी र विशेष कानुनसहित छुट्टै न्यायिक संयन्त्र गठनको माग पनि उनीहरूले दोहोर्याएका छन्।
सरकारले आन्दोलन रोकेर काठमाडौंमा वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि पीडितहरूले लिखित सम्झौता नभएसम्म घर नफर्किने र आवश्यक परे निजगढबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसके पनि पीडितहरूले त्यसलाई पर्याप्त नभएको भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना र हस्ताक्षरसहितको लिखित प्रतिबद्धता मागिरहेका छन्।
