नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बस खरिदका लागि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सार्वजनिक यात्रुबाहक ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ऋण–मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू) अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ। यही सुविधा जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि लागू हुनेछ।

तर अन्य सवारी साधन खरिदका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कायम राखेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया