बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि यातायात सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन विभिन्न डिजिटल सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार ‘प्रविधि र पारदर्शिता: सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ अवधारणाअनुसार यातायात कार्यालयका सेवाहरू क्रमशः अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारले पुराना कागजी अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारी दर्ता प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ।यातायात सेवामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन र प्रयोगात्मक परीक्षा स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गरेर सम्भावित अनियमितता तथा मिलेमतो नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ। साथै, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा सञ्चालनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) लाई क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्ड मा रूपान्तरण गरिनेछ। लाइसेन्स र सवारी करको भुक्तानी पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी नवीकरणका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने लक्ष्य लिइएको छ।यातायात सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन नागरिक एपसँग प्रणाली आबद्ध गरिनेछ। यसबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक तथा सवारीको यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी विवरण मोबाइल एपमार्फत नै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह सुधार गर्न डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय तथा आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नियमित यान्त्रिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पुराना सवारीसाधनको वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया