कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७७/७८ बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको १४औँ बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजश्व र व्यय अनुमानसहितको आगामी आवको बजेट छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गरेसँगै बुधबारदेखि बजेटमाथि छलफल शुरु भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चिन्ता बढी र चिन्तन कम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट महामारी, भोकमरीका लागि ठीकै भए पनि रोजगारी शङ्का देखिएको नेता शाहीले तर्क गर्नुभयो । “कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको रु दुई अर्ब ७७ करोड बजेट स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले यहाँका नागरिकको दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।” बजेट कविताजस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएका उहाँले यसलाई अर्थशास्त्रीय ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो । जनप्रतिनिधि र उनका परिवार उपभोक्ता समिति बस्न नपाउने भन्ने कुरा निकै राम्रो भएको जनाउँदै नेता शाहीले ठूला पार्टीका जिल्ला, गाउँ कार्यसमिति सदस्य र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाउनुभयो । त्यस्तै, सदस्य हिमबहादुर शाहीले सभा सदस्यले दिएका सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गनुभयो । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले, कौशिला खत्रीले समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटमा यस प्रदेशका महिलालाई बजेटको पाँच प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्यद्वयले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्य भनेर विभेद नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापा र पदमबहादुर रोकायले सरकारले ल्याएको बजेट अपेक्षित भएको जनाउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ध्यान दिन सुझाउनुभएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया