आफुहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहँदाचाहँदै पनि आपसी सल्लाह नगरिकन एकतर्फी रुपमा यातायात सञ्चालन गराउन खोजेको आरोप व्यवसायीको छ । व्यवसायीले लकडाउनभरीको बिमा, ब्याज र केही अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

चारमहिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि किस्ता तिर्न नसक्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजदर पूर्ण सरलीकरण हुनुपर्ने, किस्ता तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने, एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना, ठुला, मझौला सवारी साधनको सिट मापदण्ड अनुसार यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट हुनुपर्ने, लकडाउनको बीमा प्रिमियम अवधिको छुट हुनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन् । यी माग पुरा भएमात्र सार्वजनिक सवारी चलाउने व्यावसायीले सरकारसंग माग गरेका  छन् । यदि सरकारले माग पुरा गर्न नसके सरकालाई नै तालाचाबी बुझाउने महासघंले चेतावनी समेत दिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया