Online Arthik
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मर्जरमा संस्थाहरुले नियामकीय सुविधा आगामी पुससम्म पाउने बताएका थिए। सोहीअनुसार अबको ६ महिनाभित्रैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा जाने वा नजाने फिक्स्ड गर्नुपर्ने भएको हो।
अबको ६ महिनाभित्रै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै छुट सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘मर्जरमा जानेले नियामकीय सुविधा पाउँछ, नजानेले पाउँदैन’, उनले भने।
पोखरेलले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले आफ्नै प्रकृतिका संस्थासँग मर्जर सम्झौता गर्दामात्रै राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट सुविधा पाउने स्पष्ट पारे। ‘छुुट्टाछुट्टै प्रकृतिका संस्था मर्जर हुँदा छुट सुविधा पाइँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले मर्जर सुविधा पाउन वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकलाई, विकास बैंकले विकास बैंकलाई, वित्त कम्पनीले वित्त कम्पनीलाई र लघुवित्तले लघुवित्तसँग मात्रै मर्जर गर्नुपर्छ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म मात्रै मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट दिने चेतावनी दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर आउँदो पुस मसान्तसम्म पुर्याएको हो। गत वर्ष सो छुट थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन्। वाणिज्य बैंकतर्फ नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंकले एकीकृत कारोबार गरेपछि सो छुट पाएका थिए। सिभिल र हिमालय, मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले यिनीहरुलाई पनि छुट सुविधा दिनेछ।
