Online Arthik
सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वाेच्चले यस्ताे निर्देशन दिएकाे हाे ।
‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी साूमहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसालामा भनिएकाे छ ।
