हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

गत शुक्रबार परेको यससम्बन्धी रीटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सोमबार न्यायधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलाशले रीटमा विपक्षी बनाइएका सबै व्यक्ति तथा निकायको नाममा यस्तो आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई मंसिर १९ गतेभित्र छलफलमा बोलाएको हो।

छलफलपछि मात्र निवेदकको मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने विषयलाई अदालतले निश्कर्षमा पुर्याउनेछ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न थालेको आईपीओ  तत्काल रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट  यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले संयुक्त रुपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा निश्कासन थालेको आईपीओ रोक्न रिट दायर गरेका हुन् ।

विद्यमान ऐन कानूनविपरीत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिइएको र यसमा नियामकहरुको समेत मिलीभगत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।

रिटमा पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति, बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तथा बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

हाल हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि अंकित मूल्य १०० मा १०६ प्रिमियम जोडी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँको दरले सेयरको बिक्री खुलाएको छ । कुल ३० लाख कित्ता निश्कासन भएकोमा १७ लाखभन्दा बढी कित्ता बिक्री भइसकेको छ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियमा आईपीओ  निश्कासन दिंदा नियामक निकायका प्रमुख तथा सञ्चालक समिति नै प्रलोभन(प्रभाव)मा परेको आरोप लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न नदिने माग गरे पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सञ्चालक समितिमा हस्तक्षेपकारी नीति लिंदै यो कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासनको अनुमति दिएका थिए ।

यो कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया