Online Arthik
अध्ययन समितिले तत्कालमा केही समयावधिको लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
लघुवित्तको ऋणीको ऋण भुक्तानी गर्ने अवस्था कमजोर रहेकोले आवश्यकता अनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको हो ।
तर, नियतवश ऋण नतिर्नेलाई यस्तो सुविधाहरू दिन नहुने अध्ययन समितिको सुझाव छ । यस्तो सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मका लागि गर्न सकिने र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ ऋण असुली गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक खतराको अवस्था सिर्जना गर्ने समिमितिको निष्कर्ष छ । यसलाई सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिनाह नहुने प्रस्ट सन्देश जारी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।
ष्ट्र बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत जारी गर्ने कार्यमा समन्वय गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
‘समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ अध्यन समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ ।’
कावुबाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
