Online Arthik
सानादेखि ठूला आकारका सहकारीलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक गुहारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आधा दर्जन ठूला सहकारी र अन्य तीन वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको ‘राडार’ मा ल्याउन औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।
सहकारी विभागले त्यस्ता ठूला सहकारी अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । विशेषज्ञ जनशक्ति नभए पनि विभागले तालुक मन्त्रालयमार्फत ६ ठूला सहकारी र तीन विषयगत संस्था अनुगमन र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंक गुहारेको हो ।
‘
सहकारी विभाग सिफारिसमा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिटलाई सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।
यस्तै गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पठाइएको छ ।
विभागको सिफरिसमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघको पनि अनुगमन निरीक्षण गर्न अनुरोध गरेको हो ।
यसैगरी विभागले समस्या देखिएका ठूला सहकारी अनुगमगन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न पनि पत्राचार गरेको हो । ‘मन्त्रालय र विभागले पटक-पटक ताकेता गर्दा र सूचना जारी गर्दा पनि समस्या समाधान प्रभावकारी नभएपछि ६ वटा सहकारी संस्था अनुगमनका लागि पठाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछि थप कस्तो प्रक्रियामा अगाडि जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
विभाग सिफारिसमा मन्त्रालयले काठमाडौं नयाँबानेश्वरको कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुलेश्वरको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ललितपुर सातदोबाटोको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, पुलचोकको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र काठमाडौं भोटाहिटीको शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुमगन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अनुगमन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी विभागको नियमन दायरामा रहेका संस्थामध्ये समस्या देखिएका सहकारी अनुमगन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाका सम्पत्ति तथा दायित्वलगायत तिनको वास्तविक अवस्था देखिने गरी स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव कार्यादलको छ । सोही आधारमा विभागले आफूमातहतका समेत सबै सहकारी संस्थालाई २०८० मंसिर मसान्तभित्र स्वेतपत्र जारी गर्न भने पनि समय पर्याप्त नभएको भन्दै समय बढाउन माग गरेपछि एक महिना थपिएको छ । यो म्याद १२ माघमा सकिंदै छ ।
राम्रोसँग चलिरहेका संस्थाले विभागको निर्देशन पालना गरे पनि समस्या भएका सहकारीले अटेर गरिरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । बचतकर्ताको उजुरी परेको संस्थाका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआउने भएपछि राष्ट्र बैंकलाई अनुगमनका लागि अनुरोध गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन हो । यसमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सहकारी संस्थाले निक्षेप राख्ने तथा ऋणको कारोबार गर्ने गर्छन् ।
