सरकारको निर्णय: मितव्ययीता र अनुत्पादक खर्च कटौती

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। यस अन्तर्गत मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन रोक लगाइएको छ। साथै, अतिरिक्त प्रेस समन्वयक नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत सूचना व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाली राजदूतलाई नियमानुसार बाहेक थप सुविधा खारेज गरिएको छ भने सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने निर्णय भएको छ। यस्तै, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल, ह्याण्डपम्प र साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।