सरकारको संगठनात्मक सुधार : अस्थायी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति बन्द

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक सुशासन तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी निकायहरूको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले संगठनात्मक सुधारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। अबदेखि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी, स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्शमार्फत काम लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण भई थप संरचना सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त सर्भेक्षणमार्फत अनावश्यक संरचना र दरबन्दी हटाएर संगठनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो कार्य जिम्मेवारी हुने संरचना खारेज गरिने र नयाँ दोहोरो संरचना सिर्जना नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यस्तै भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिनेछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखी सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ। साथै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको इन्क्रिच्ड मोनिटरिङ सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याई पुनर्संरचना गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कन्ट्रयाक्टिङ र आउटसोर्सिङबाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगरी सञ्चालन गरिने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिनेछ। साथै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।