Online Arthik
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्च न्यून गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार कार्यालयहरूले विनियोजित बजेटभित्र खर्च धान्नुपर्नेछ र अनावश्यक समयमा बत्ती, पंखा, एसीजस्ता उपकरण बन्द गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीले लिनुपर्नेछ।
साथै, सरकारी कार्यालयहरूले न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा लिन नपाउने र सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा कार्यालय सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका लागि निवास घर भाडा लिँदा वा नवीकरण गर्दा पनि व्यापारिक क्षेत्र र शहरका मुख्य मार्गमा नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
