गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले ७५ दिनको अध्ययनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संरचनामा व्यापक नोक्सानी पुगेको जनाएको हो। समितिका अनुसार सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् भने संघ–प्रदेश–स्थानीय तह गरी २ हजार १६८ सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय क्षतिग्रस्त भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि थप २० जना गरी कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको छ, जबकि २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन् — जसमध्ये १३ वर्ष मुनिका १७ जना र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना सामेल छन्। संरचनागत नोक्सानीमध्ये १२ हजार ६५९ सवारीसाधन नष्ट वा क्षतिग्रस्त हुँदा मात्र १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कुल २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुग्दा यसको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। समितिले क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जसमा संघीय सरकारले ६८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २२ प्रतिशत भार व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

Online Arthik










