Online Arthik
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटिभि रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ।
नाइमाले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय समक्ष नीतिगत पुनरावलोकनको माग गर्दै हालको ६० प्रतिशत सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक भएको जनाएको छ। उच्च प्रारम्भिक भुक्तानीको बाध्यताले धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ हुँदा बिक्री घटेको र त्यसको प्रभाव समग्र आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व संकलनमा परेको नाइमाको भनाइ छ। अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्षेत्र भएकाले बिक्री वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास नाइमाले व्यक्त गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन कर्जामा एलटिभि वृद्धि पूँजी परिचालनको व्यावहारिक उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ। हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह हुने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्डका रूपमा हेरिने बताइएको छ। सवारी साधन बिक्रीसँगै सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा लगायतका सहायक उद्योगहरू सक्रिय हुने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाले जनाएको छ।
‘मोबिलिटी फर अल’ अभियानअनुरूप नाइमाले एलटिभि अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी आवश्यक नीति संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग पुनः आग्रह गरेको छ। साथै आगामी दिनमा पनि नीति सुधार र समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
