स्थानीय तहबीच ढुवानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था

एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै ढुवानी गर्दा अब कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लगाउन नपाइने निर्णय गरिएको छ। बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो कर लगाउने अभ्यास नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको हो। यस अनुसार, यदि कुनै स्थानीय तहले यस्ता शुल्कहरू लिइरहेको भए तत्काल खारेज गर्नुपर्नेछ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन पठाइनेछ। बैठक डा. स्वर्णिम वाग्ले को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो, जसमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग का प्रतिनिधिहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क का डेपुटी गभर्नर लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।