बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आजदेखि प्रदेशसभामा दफावार छलफलमार्फत राजनीतिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। केही दिनपछि बजेट प्रस्तुत हुने तयारी भइरहेका बेला यो छलफललाई आगामी बजेटको राजनीतिक आधारभूमि तथा सरकारको विकास दृष्टिकोणको पहिलो औपचारिक परीक्षा मानिएको छ।

दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले गत जेठ १२ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विस्तार तथा शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

तर प्रतिपक्षी दलहरूले यी कार्यक्रमहरू विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिएको र कार्यान्वयन कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तयारी गरेका छन्। विशेषगरी विकास खर्चको अवस्था, बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, बजेट विनियोजन र खर्चबीचको असन्तुलन तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई उनीहरूले मुख्य मुद्दा बनाउने देखिएको छ।

सत्ता पक्षले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित यथार्थपरक कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ। यस बहसले आगामी बजेटको आकार, प्राथमिकता र राजनीतिक सन्देशसमेत प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो छलफल बागमती प्रदेश सरकारको आगामी एक वर्षको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्नेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया