Online Arthik
सरकारले Nepal Rastra Bank को वित्तीय क्षमता र संस्थागत सुदृढीकरणलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता रहेको संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया, पुँजी पुनःस्थापना तथा जगेडा कोष व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकअनुसार अब राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ। हालको कानुनी व्यवस्थामा सरकारसँग परामर्श गर्ने प्रावधान मात्र रहेको छ। यस्तै, वार्षिक लेखापरीक्षणपछि राष्ट्र बैंकको पुँजी घटेको देखिएमा सञ्चालक समितिले पुँजी पुनःस्थापनाका लागि सरकारसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।सरकारले यस्तो अनुरोध प्राप्त भएको ९० दिनभित्र नगद वा प्रचलित ब्याजदरमा जारी गरिने विनिमययोग्य ऋणपत्रमार्फत आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। हाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई चार प्रकारका जगेडा कोष स्थापना गर्न पनि अनिवार्य बनाएको छ। तीमध्ये साधारण जगेडा कोष सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापन र पुँजी सुदृढीकरणका लागि, पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष सम्पत्तिको मूल्य पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित नाफा–नोक्सानीको व्यवस्थापनका लागि, वित्तीय विकास कोष वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा पहुँच विस्तारका लागि र विशेष जगेडा कोष विशेष उद्देश्यका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना गरिनेछ।प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय विकास कोषको आकार कुल मौद्रिक दायित्वको ५ प्रतिशत र विशेष जगेडा कोषको आकार २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने छैन। यी दुवै कोषको उपयोग तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ।
हालको ऐनमा यस्ता कोषबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले प्रस्तावित संशोधनलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्वायत्तता, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र दीर्घकालीन स्थायित्व मजबुत बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
