Online Arthik
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपाली नागरिकलाई हवाई मार्ग र स्थलमार्गका आधारमा फरक सुविधा प्रदान गर्दै आएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने झिटीगुन्टा सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जहाजबाट नेपाल फर्किने नेपाली कामदारले विभिन्न व्यक्तिगत प्रयोगका सामान भन्सार महसुलबिनै ल्याउन पाउने व्यवस्था छ भने स्थलमार्गबाट फर्किने नेपालीका लागि यस्तो सुविधा अत्यन्त सीमित छ। भन्सार ऐनअनुसार विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै फर्किने नेपाली नागरिकले प्रयोग गरिएका लुगाफाटा, घरायसी सामान, औषधि, ल्यापटप, मोबाइल, क्यामेरा, घडीलगायतका वस्तु महसुल छुटमा ल्याउन पाउँछन्। महिलाले ५० ग्रामसम्म र पुरुषले २५ ग्रामसम्म सुनका गहना समेत भन्सार छुटमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै श्रम स्वीकृति लिएर कम्तीमा १२ महिना वैदेशिक रोजगारीमा बसेर फर्किएका नेपालीले ६५ इन्चसम्मको टेलिभिजन समेत महसुल छुटमा ल्याउन पाउने प्रावधान हालै संशोधन गरिएको छ।
तर, भारतमा काम गरेर स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्किने नेपाली वा अन्य मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने नेपालीले भने यस्ता सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि ५ सय रुपैयाँसम्म मूल्यका निजी प्रयोगका सामानमा मात्र भन्सार प्रमुखले औचित्यका आधारमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।सीमा क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले यो व्यवस्था कानुनी रूपमा नै विभेदपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार एउटै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई यात्रा माध्यमका आधारमा फरक व्यवहार गर्नु न्यायोचित होइन। प्रशासनले आवश्यक परे कडाइ गर्न सक्ने कानुनी आधार रहँदा सामान्य श्रमिकसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने स्थलमार्गबाट छोटो समयमा पटक–पटक आवतजावत गर्न सकिने तथा त्यसको प्रभावकारी अभिलेखीकरण प्रणाली नहुँदा यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको बताउँछन्। भन्सार छली नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नियम बनाइएको भए पनि भारतमा लामो समय काम गरेर आफ्ना सामानसहित फर्किने नेपाली श्रमिकहरू त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।यसैबीच सरकारले स्थलमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुका लागि यसअघि रहेको १ सय रुपैयाँको सीमा बढाएर ५ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ। साथै भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले एक थान ल्यापटप, कम्प्युटर वा ट्याबलेट महसुलबिना ल्याउन सक्ने नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपाली श्रमिकहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै हवाई मार्ग र स्थलमार्ग प्रयोगकर्ताबीच रहेको सुविधा अन्तर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ। विशेषगरी भारतमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने विषय नीति निर्माण तहमा बहसको विषय बनेको छ।
