Online Arthik
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जा प्रणालीलाई थप सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई उनीहरूको वास्तविक कारोबार तथा डिजिटल वित्तीय गतिविधिका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्।
संशोधित व्यवस्थाले डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृति तथा असुली प्रक्रियासम्म भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई थप छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी इतिहास तथा व्यवसायिक विवरणका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्न प्रविधि सेवा प्रदायक (TSP) सँग सहकार्य गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ। यद्यपि, यस्तो सहकार्यबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा कर्जा जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यो सुविधा बैंकमा तलब वा व्यवसायिक आम्दानीको खाता भएका प्राकृतिक व्यक्ति तथा साना व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरिएको हो। कर्जाको सीमा, भुक्तानी अवधि तथा अन्य सर्तहरू ग्राहकको प्रकृति र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्धारण हुनेछन्।नयाँ नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध मर्चेन्टहरूलाई पनि तोकिएको सीमाभित्र रहेर डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। मर्चेन्टको सहमतिमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले उसको व्यवसाय तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण कर्जा मूल्यांकन प्रयोजनका लागि बैंकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ।त्यस्तै, डिजिटल कर्जा विश्लेषणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले अन्य प्रविधि प्रदायक संस्थासँग पनि सहकार्य गर्न सक्नेछन्। ग्राहकको स्पष्ट सहमतिमा त्यस्ता संस्थाबाट व्यवसायिक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन गरी कर्जा मूल्यांकनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले डेटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि प्रदायकसँग विवरण आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया, ग्राहकको सहमति, डाटाको गोपनीयता तथा आधिकारिकतासम्बन्धी विषय समेटेर औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता सम्झौताका विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यस संशोधनले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार, एमएसएमई क्षेत्रको वित्तीय पहुँच वृद्धि तथा डेटा–आधारित कर्जा प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
