Online Arthik
आज साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कर प्रणाली, कर्मचारीको तलब, पुँजी बजार, बैंकिङ व्यवस्था, कृषि अनुदान तथा विभिन्न सेवा शुल्कमा उल्लेखनीय परिवर्तन लागू भएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ, जुन यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लागू थियो। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार १०–१५ लाख रुपैयाँ आयमा १० प्रतिशत, १५–२५ लाखमा २० प्रतिशत, २५–४० लाखमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढाएको छ भने समग्र पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बढेको तलब साउन महिनादेखि लागू हुनेछ।यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायतलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको छ। साथै, सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।
आजदेखि लागू भएका नयाँ शुल्क
आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजदेखि विभिन्न नयाँ शुल्क पनि लागू भएका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।
घरायसी विद्युतमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक विद्युत उपभोगमा भने पहिलेझैँ १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहनेछ।पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू भएको छ भने मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि आजदेखि लागू भएको छ।
मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमार्फत स्थिरता कायम गर्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने प्रावधान ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, निजी लगानी विस्तार, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, कृषि प्रवर्द्धन, पुँजी बजार आधुनिकीकरण तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयरिङ तथा केही विलासी वस्तु र सेवामा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ।
