Online Arthik
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन ३७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती, नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद, विदेश भ्रमण, बाह्य परामर्श सेवा तथा सरकारी भवन हुँदाहुँदै निजी भवन भाडामा लिने कार्यमा कडा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। खर्च हुन नसक्ने बजेट सम्बन्धित निकायले चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ भने एलएमबीआईएसमा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना हटाएर एक मात्र आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड साउन मसान्तभित्र तयार गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने कुनै पनि नयाँ कार्यविधिका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म सम्बन्धित आयोजनाको बजेट रोक्का राखिनेछ। निर्धारित समयमा वैदेशिक सहायता माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।निकायहरूले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन। विपद् वा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयबाहेक पहिलो त्रैमासिकमै थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सरकारी भवन उपलब्ध नभए मात्रै मुख्य व्यापारिक क्षेत्रबाहिर न्यूनतम सुविधायुक्त निजी भवन भाडामा लिन पाइनेछ। साथै पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।सामान्य प्रकृतिका कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। केवल ठूला तथा जटिल पूर्वाधार आयोजनामा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता राख्न सकिनेछ भने ऐन, नियम, नीति वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न रोक लगाइएको छ।नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ। यसैगरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी गर्नुपरे कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।समानीकरण अनुदानबाहेक खर्च नभएको अनुदान आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा गरिनेछ भने ठूला पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय जोखिमको छुट्टै मूल्यांकन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मार्गदर्शनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा मात्र होइन, खर्चको गुणस्तर, समयमै कार्यान्वयन, स्रोतको सुनिश्चितता, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चको जवाफदेहितामा पनि कडा निगरानी गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
