Online Arthik
सरकारले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रोत्साहित गर्न दैनिक र पाक्षिक नगद उपहार योजना लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै योग्य उपभोक्तामध्ये हरेक दिन एक जनालाई १ लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ र महिनामा दुई पटक हुने पाक्षिक बम्पर उपहारमा जनही १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कर प्रणालीमा आबद्धता विस्तार, वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीको वास्तविक अभिलेखीकरण तथा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो।कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र आफ्नै प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीका कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछन् र प्रत्येक योग्य खरिदबापत एक उपहार टिकट प्राप्त हुनेछ।नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने वैध बिलको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यसका लागि बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।तर व्यापारिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकटका बिल तथा प्यान नम्बर नभएका विक्रेताबाट लिइएका बिल भने यो योजनामा समावेश हुने छैनन्।कार्यविधिअनुसार विभागीय प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा विजेता छनोट गरिनेछ। प्रत्येक महिनाको १ गते अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्मका कारोबार र १६ गते सोही महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मका कारोबारबाट पाक्षिक बम्पर विजेता चयन गरिनेछ। विजेतालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी दिइनेछ भने विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि नाम सार्वजनिक गरिनेछ। उपहार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र (वा राहदानी/सवारी चालक अनुमतिपत्र), बैंक खाताको विवरण र प्यान नम्बर सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
उपहार रकममा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनेछ। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण भएपछि विभागले १० दिनभित्र विजेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र कसैले पनि उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
