ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कार्य नगर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालसँग भएको सहमतिपत्र कार्यान्वयनका लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो।

सरकार र उक्त महाअभियानबीच गत भदौ ६ गते भएको सहमतिअनुसार ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, संस्थाका कर्मचारीले किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता उजुरी प्राप्त भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहमति कार्यान्वयनका लागि विवरण पठाइएको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया