Online Arthik
सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८०मा सातौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो। योसँगै अब १ अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछ।
संशोधित नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नुपर्नेछ।
अन्य संगठित संस्थाको हकमा भने साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित निमायवलीमा गरिएको छ।
प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सेबोनले संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। प्रिमियम मूल्य संगठित संस्थाको साधारणसभाबाट पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ।
