नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म तयार गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्लूपीआई) तथा तलब–ज्याला सूचकाङ्क (डब्लूएसआई) सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कीय कार्य अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को पाँचौँ बैठकले सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त रूपमा मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्नेछन् भने आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा यी सूचकाङ्क तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने निकाय र मुद्रास्फीति मापन गर्ने निकायबीचको स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनु हो, जसले तथ्याङ्कको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थायित्वका कार्यमा थप केन्द्रित हुन सक्नेछ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले छुट्टै मूल्य तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। हाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको छ, तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको देशव्यापी संरचना उपयोग हुँदा लागत घट्ने र तथ्याङ्क अझ प्रतिनिधिमूलक तथा विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल र तथ्याङ्कीय विश्वसनीयता बढाउने सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

Online Arthik









