Online Arthik
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारमध्ये आधा महिला राख्नै पर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा स्पष्ट छ। संविधानले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरे-गर्दै यस प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् नगरेको भन्दै विभिन्न समितिहरूले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए, जसअन्तर्गत पहिलो संविधान सभाका चार पूर्वसभासदसहितको टोलीले निर्वाचन आयोगलाई भेटेर यही माग दोहोर्याएका थिए। समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर २१ देखि सुरु हुँदैछ, जसअनुसार राजनीतिक दलहरूले मंसिर २१ देखि ২৩ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् र मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ। दलले बन्दसूची तयार गर्दा निर्धारित कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी नाम समावेश गर्न नपाउने, भूगोल तथा प्रदेशगत सन्तुलन, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायत समावेशी आधार सुनिश्चित गर्नु पर्ने, साथै पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बन्दसूची पुस १३ र १४ गते आयोगमा पेश गरेपछि मनोनयन भएको मानिनेछ र त्यही सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्नेछ; सूची कानुनअनुसार तयार नभएमा आयोगले सात दिनभित्र सच्याउन दललाई निर्देशन दिनेछ। निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा सोही समावेशी आधारमा वैकल्पिक उम्मेदवार राख्न सकिनेछ। दफा २९ अनुसार बन्दसूची उपर दाबी-विरोध गर्ने अवसर राखिएको छ, जसअन्तर्गत प्रकाशित सूचीमा रहेका कुनै उम्मेदवार संविधान वा ऐनअनुसार अयोग्य देखिए प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिन्छ र जाँचबुझपछि आयोगले नाम हटाउन सक्छ। आयोगले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची प्रकाशित हुनेछ र दाबी-विरोध छानबिनपछि माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक हुने छ, जबकि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिकबाट चयन गरिने व्यवस्था रहेको छ, तथा प्रत्यक्ष तर्फ माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन तोकिएको छ।
