Online Arthik
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन तथा मनोरञ्जन करको दर बढाउने घोषणा गरेको छ। सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराई ले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित कर वृद्धिको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले घरजग्गा रजिस्ट्रेशन तथा मनोरञ्जन करमा वृद्धि गरेको जनाएको छ। यद्यपि, बढाइएका करका दरबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमार्फत सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।बजेटमार्फत कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशका कर संकलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ। साथै, नियमित रूपमा अनलाइन माध्यमबाट कर तिर्ने करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।यसैबीच, ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा क्षति भई प्रयोगविहीन बनेका सवारी साधनका धनीलाई राहत दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ। त्यस्ता सवारी साधनका मालिकले असोज मसान्तभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिएमा सम्पूर्ण सवारी कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।वनजन्य स्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यवसायिक रूपमा बिक्री हुने काठमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने नीति लिइएको छ। त्यस्तै वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि इँटा उद्योगहरूबाट वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क उठाइने भएको छ।
प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न प्रयोगशालाका सेवा शुल्कसमेत बढाइएको छ। समग्रमा मधेश प्रदेश सरकारले एकातर्फ राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै कर संकलन बढाउने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासनलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
