Online Arthik
परम्परागत हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। यसअन्तर्गत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी सेवाहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची तथा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई चरणबद्ध रूपमा ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो। हुलाक विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल सुरक्षा, ट्र्याकिङ प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी काम भइरहेको उनले बताइन्।उनले हुलाकलाई चिठीपत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित नराखी नागरिकलाई छरितो, भरपर्दो र सहज सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन्।सरकारका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा हुलाकमार्फत दुई लाख ३७ हजार ३११ राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ। हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा सात हजार ८८५ सेवाग्राहीलाई राहदानी घरमै पुर्याइएको छ।यस्तै, आठ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा गरी सात जिल्लामा एक हजार ९४ वटा लाइसेन्स घरमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ।हुलाक विभागले १७ वटा अस्पतालबाट एक हजार ४१७ स्वास्थ्य परीक्षणका नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याएको छ। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा २६३ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि विद्यार्थीको घरमै वितरण गरिएको छ।
विभागले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमको विस्तारसँगै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल सरकारी सेवाको पहुँच बढ्ने र आवश्यक कागजातका लागि नागरिकले पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
