Online Arthik
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक ठहर गर्दै कार्यक्रम ल्याइएको हो।
कार्यक्रमले नीति तथा कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी श्रम निरीक्षण, सरोकारवालाबीच समन्वय, दुर्घटना तथा रोगको प्रतिवेदन प्रणाली विकास, सचेतना र तालिम प्रवर्द्धन तथा कार्यस्थलमै सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी सात प्रमुख उद्देश्य तय गरेको छ। यस अन्तर्गत श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुन संशोधन, उच्च जोखिम क्षेत्रका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्माण, निरीक्षण प्रणाली डिजिटल बनाउने, प्रदेशस्तरमा संरचना स्थापना गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने योजना अघि सारिएको छ।
साथै, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र रोगको अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने, सरकारी अस्पतालमा व्यवसायजन्य रोगसम्बन्धी विशेष सेवा विस्तार गरिने र श्रमिक–रोजगारदाताबीच सहकार्य बढाउन त्रिपक्षीय संयन्त्र सुदृढ बनाइने उल्लेख छ। नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी सुरक्षा संस्कृति विकासमा पनि जोड दिइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अझै पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन कमजोर, जनशक्ति अभाव र सचेतनाको कमी चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। कार्यक्रमले यी समस्या सम्बोधन गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। संघीय संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार कानुन परिमार्जन गरिने तथा त्रिपक्षीय समिति गठन गरी मापदण्ड प्रवर्द्धन गरिने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगमा जुटाइनेछ। कार्यक्रमको नेतृत्व मन्त्रालयले गर्नेछ भने केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र सम्बन्धित निकायहरू संस्थागत संरचनामा रहनेछन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुगमन गरिनेछ र श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ९ सदस्यीय समिति गठन गरी मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
