Online Arthik
कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको समस्या समाधान गर्न निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण अघि नबढेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीकै उपस्थितिमा शुक्रबार सम्बन्धित व्यवसायीलाई बोलाएर आयोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न लागिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार बिहान ११ बजे आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्रीसहित निर्माण व्यवसायी, सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राकेश शाहीका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनालाई गति दिन सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न लागिएको हो । बैठकमा निर्माणमा देखिएका अवरोध, हालसम्मको प्रगति र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उपायबारे छलफल हुनेछ । निर्माण व्यवसायीलाई काम अघि नबढाउनुको कारण स्पष्ट पार्न लगाउने र निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने सरकारको तयारी छ । तोकिएको समयमा पनि काम नगर्ने व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष अधुरा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार १९ आयोजनामध्ये केहीको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ भने केहीको निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन । त्यसैले सबै आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिएको हो ।अलपत्र आयोजनामध्ये हुम्लाको लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुलको अवस्था झनै कमजोर छ । २०७९ जेठ २७ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म शून्य छ । २०८४ जेठ ११ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।जाजरकोटका पाँच आयोजना पनि लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २०७७ असोज २३ गते सम्झौता भएको एउटा पक्की पुलको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । म्याद थप गरेर २०८१ जेठ ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अझै ७५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।बारेकोट गाउँपालिका–८ को साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ को सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुल, छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुल तथा ३० किलोमिटर सडक निर्माण पनि पूरा हुन सकेको छैन । कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडकको कामसमेत अधुरै छ ।यता, सुर्खेतका तीन आयोजना पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडक र सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम समयसीमा नाघिसक्दा पनि पूरा भएको छैन ।
वर्षौंदेखि बजेट खर्च हुँदै आए पनि सडक र पुलको सुविधा नागरिकसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने तयारी गरेको हो । शुक्रबारको छलफलबाट आयोजनाअनुसार काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुका साथै काम अघि नबढाउने ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियासम्म अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।
