Online Arthik
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर, जरिवाना तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा विभिन्न छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री परबत तामाङ् ले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग तथा व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अघिको जरिवाना पूर्ण रूपमा माफी हुने जानकारी दिए। नवीकरण नगरेका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसहरूले पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा अघिल्लो नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनका धनीले बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना माफ गरी सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कतर्फ स्वदेशी लगानीका जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प, तरकारी, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची, जडीबुटी तथा फलफूल उद्योगका लागि खरिद गरिने जग्गामा ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ। स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योग तथा सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना गर्न खरिद गरिने जग्गामा पनि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ। साथै, तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा प्राप्त हुने घरजग्गामा सबै प्रकारका दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूका लागि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, बुबाआमाविहीन नाबालक तथा एकल महिलाका नाममा हुने घरजग्गा कारोबारमा विशेष छुट दिइएको छ, जसअन्तर्गत एकल महिलाले ३५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिलाको नाममा पारित हुने जग्गामा पनि ३५ प्रतिशत छुट कायम गरिएको छ। साथै, भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण वा अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
