Online Arthik
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र (साउन १५ गतेसम्म) प्राप्त भएको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रोद्भावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमका लागि नियमनकारी कोषमा रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छैन। यद्यपि, साउन १५ गतेपछि पनि प्राप्त हुन बाँकी रहेको ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा भने प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरिएको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। पछि उक्त ब्याज असुल भएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
यसअघि प्राप्त हुन बाँकी सम्पूर्ण प्रोद्भावी ब्याज आम्दानीमा नै यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रावधान थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न सकिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण तयार गर्न तथा नाफा व्यवस्थापनमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
