Online Arthik
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन (करिब ४१ करोड जापानी येन) बराबरको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) का अध्यक्ष डा. तानाका आकिहिको र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
भेटका अवसरमा जाईका अध्यक्ष डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताप्रति चासो व्यक्त गर्दै जापान नेपालको दीर्घकालीन विकास साझेदार भएकाले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन इच्छुक रहेको बताए। जवाफमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे। सम्झौताअनुसार मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत नेपाली निजामती कर्मचारीलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रमसम्बन्धी आदान–प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अनुदान सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाईका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारका अनुसार प्राप्त अनुदानले नेपाली निजामती सेवाका जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम र उत्पादनशील बनाउन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
