काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। भूउपयोग परिषद्को बैठकले महानगरभित्रका जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
महानगरले एकीकृत विवरणलाई भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व संकलन, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहमा तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। यसका लागि हाललाई अस्थायी ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गरी कित्तागत विवरण, जियोडाटाबेस, नक्साङ्कन तथा जीआइएससम्बन्धी कामलाई समन्वय गरिनेछ। भूउपयोग वर्गीकरणअन्तर्गत कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिज, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत क्षेत्र छुट्याइनेछ।महानगरका अनुसार हालसम्म १२ हजार ८११ सडकको नक्साङ्कन भइसकेको छ भने दुई लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन गरिएको छ। तीमध्ये २५ हजार १९ भवनको प्रमाणीकरणसमेत सम्पन्न भएको छ। विद्यालय, अस्पताल, सम्पदा स्थल, नदी तथा सार्वजनिक संरचनाको डिजिटल जीआइएस अभिलेख पनि तयार गरिएको महानगरले जनाएको छ।महानगरले आगामी चरणमा नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्यांक अध्ययन गरी आवश्यक आधार र मापदण्ड तय गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा भूउपयोग उपक्षेत्रको वर्गीकरण र नक्सा तयार गर्नेछ। स्वीकृत नक्सा तथा अन्तिम कित्तागत विवरण महानगरको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाइनेछ।
यससँगै महानगरपालिकाले सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। आगामी दिनमा ड्रोन, लाइडार प्रविधि तथा तथ्यांक विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गर्दै स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन, ई–रेजिष्ट्रेसन र घरधुरी सर्वेक्षणजस्ता क्षेत्रमा जीआइएस प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना महानगरको छ।

Online Arthik










