सरकारले सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै: बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक

बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता थुप्रिँदै गएपछि सरकारले त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सस्तो ब्याजदरमै आन्तरिक ऋण संकलनलाई तीव्रता दिएको छ। बजारमा कर्जाको माग घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले सस्तो दरमै तरलता प्रशोधन गरिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा सरकारले उठाएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गतेसम्ममा सरकारले औसत ३.६२ प्रतिशत ब्याजदरमा ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ। सो ऋण विकास ऋणपत्रमार्फत ३ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका अवधिका लागि १० पटकमा उठाइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ, जसअन्तर्गत १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने र बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत व्यहोर्ने योजना रहेको छ। आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनअनुसार सरकारले चालु वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण गरी कूल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीमा हाल ७४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। त्यसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ६७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बजारमा तरलता सहज बनेसँगै सरकारले सस्तो ब्याजदरमै अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऋण परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, जसले सार्वजनिक खर्च सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र आर्थिक गतिशीलता कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।