Online Arthik
काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहित अभियान अघि बढाउने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले कार्यक्षेत्र विभाजन, समयसीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत पुनरावलोकन गरिने बताए। उनले पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गरी कानुनी सुधारसमेत अघि बढाइने जानकारी दिए। साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता असुली कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, अवरोध भए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन र समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै अब ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उपसमितिले हाल विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ। पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य क्षेत्रमा पनि काम विस्तार गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको भए पनि विभिन्न सेवा प्रदायकका केबलको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले केबलको पहिचान (ट्यागिङ) लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए भने नेपाल टेलिकमले थप जनशक्ति परिचालन गरी एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाउने जनाएको छ।
बैठकले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई सरसफाइ अभियानमा मात्र सीमित नराखी सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
