सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनहरुको बजार ध्वस्त पार्ने र यस्ता साधनको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित पार्ने गरी अन्तशुल्क, कर तथा भन्सारका दरहरु अचाक्ली बढाएकोमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट आफूहरु  खुशी भए पनि त्यो खुशी धेरै समयसम्म टिक्न नसकेको नाडामा आबद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

‘सरकारले केही विषयहरु जस्तो विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै तदनुरुप महशुलहरुमा उच्च छुट दिदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दै विद्युतिय सवारी साधनहरुको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउदै लगेका थिए ।’ नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ–‘तर सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतिय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’ सरकारको नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको समेत नाडाको ठहर छ । ‘सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ ।’ महासचिव सुनिल रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानिय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेश स्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च संभावना रहन जान्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल संभावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसंग हार्दिक अनुराध गर्दछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा बढदो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा आम जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि नेपाल सरकारले पनि २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि देशव्यापी रुपमा लागु हुनेगरी लकडाउन घोषणा गरेको र हालसम्म पनि कायम नै रहेको सन्दर्भमा पुनः लक डाउन थपिएको अवस्थाले उद्योग व्यवसाय उठनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हुंदा जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि जारी गरेका शुरक्षाका मापदण्डहरुको कडाइका साथ पालन गर्दे अव व्यवसायिक कारोवारलाई सञ्चालनका लागि लक डाउन खोल्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको कुरा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया