Online Arthik
सरकार र साझा यातायातबीच पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन बनाउने जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। साझाले आफ्नो नाममा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको हो।
साझाले अहिले २० वटा बस नचलाइ पार्किङमा थन्काएर राखेको छ। केही दिनअघि यसै विषयमा छलफलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई बोलाएका थिए। दीक्षित साझाका अरु सदस्यसहित मन्त्रालय पुगे।
मन्त्री ज्वाला भने छलफलमा सहभागी थिएनन्। दीक्षितले मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्मालाई विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। उनले मीनभवनमा यसअघि ट्रलीबस पार्किङ गर्ने गरिएको जग्गा माग गरे।
तर सचिवले शर्माले अस्थायीरुपमा केही महिनाका लागि मात्र दिन सकिने जवाफ दिएको छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले जानकारी दिए। दीक्षितले भने दीर्घकालीन रुपमा धेरै जग्गा नपाएसम्म बस चलाउन नसकिने बताए।
स्रोतका अनुसार त्यसपछि सचिव झोक्किए। ‘आफ्नो जग्गा भाडामा लगाएर अरुको जग्गामा आँखा लगाउन मिल्दैन’, सचिव शर्माको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो। सचिव शर्माले धेरै जग्गा चाहिने हो भने सडक किनारमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन भनेपछि छलफलको माहोल विग्रिन पुगेको थियो।
छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले सरकारको जग्गा साझालाई दिन नसकिने बताए। ‘यसमा केही समाधान हुने छाँटकाट देखिएको छैन,’ थापाले भने, ‘हामीले मीनभवनको जग्गामा अस्थायीरुपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न भनेका छौं। तर उहाँहरु साझाकै नाममा जग्गा नामसारी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं।’
साझाको जग्गामा अहिले विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका कार्यालय छन्। टेलिकमले यो महिनापछि उक्त स्थान छोड्दै छ। प्राधिकरण अहिले हट्ने अवस्था नरहेको दीक्षित बताउँछन्। ‘हामीले पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा चाहियो भन्दा सचिवज्यु सडकमा बनाउनु भन्नुहुन्छ,’ दीक्षितले भने, ‘सरकारबाट यस्तो जवाफ पाएपछि बस कसरी चलाउन सकिन्छ?’
विद्युतीय बस किनेर सञ्चालन गर्न सरकारले २०७६ मा साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। अहिले उसले २० वटा विद्युतीय बस मात्र संचालन गरिरहेको छ। २० वटा पार्किङमा छन्। दोस्रो चरणमा ६० वटा बस किन्ने भनिएको थियो। ‘भएकै बस त चलाउन पाएका छैनौं, थप बस किनेर के गर्नु?’, दीक्षितले प्रश्न गरे। उनले जग्गा नपाएसम्म नयाँ बस ल्याउन नसकिने बताए।
