बैंकिङ, बिमा र पुँजीबजारको नियमन किन कमजोर ?

समष्टिगत स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको विकास तथा सर्वसाधारणको हित र सुरक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनका आधारमा विशिष्ट ज्ञान (विज्ञता) र क्षमता भएका अधिकारसम्पन्न बैकिङ, बिमा र पुँजीबजारमा तीनै महत्वपूर्ण नियामक निकाय क्रमशः २०१३, २०२६ र २०५० सालमा स्थापित भए । यस्ता निकायमा सुशासन र स्वस्थ नियमनका लागि जवाफदेहिता, निष्पक्षता र सक्षमता, इमानदारिता, नैतिकता र पारदर्शिता अनिवार्य तत्व हुन् । तर, अधिकांश नियमन केही वर्षदेखि स्वस्थ र विवेकपूर्ण हुनुको सट्टा विचलन, ओभर रेगुलेसन, नियन्त्रण, गैरजिम्मेवार, राजनीति र चलखेल बढी हावी भइरहेको देखिन्छ । साथै, उस्तै गल्तीमा फरक सजाय, विभेदपूर्ण/कमजोर सुपरिवेक्षणले गर्दा स्थायित्व आउनुको सट्टा यी तीनै क्षेत्र अस्थिर र धराशायी बन्दै गएका छन् ।

यी तीन नियामकमा सबभन्दा जेठो नेपाल राष्ट्र बैंक हो । जिडिपीमा ७ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रको योगदान छ, जसमध्ये दुईतिहाइ अंश बैकिङ क्षेत्रको रहेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा खेल्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई ध्यान दिँदै वित्तीय उदारीकरणपछि नयाँ ऐन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ ल्याएर केन्द्रीय बैंकलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । यसले नेपालको आधुनिक बैंकिङ विकासमा विशेष भूमिका खेले तापनि यसको नियमन र सुपरिवेक्षणमा अझ प्रौढता आउनुपर्नेमा विचलन बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा र अन्य नियमनमा अनियमितता र विचलन आएको देखाएको छ । यसले गर्दा बैकिङ मात्र होइन, धितोपत्र बजारलाई पनि नेप्से सञ्चालनमा सहभागिता र कर्जा नीतिको हस्तक्षेपबाट धराशायी बनाएको स्थिति छ ।

केन्द्रीय बैंकले गहिरो तरलता संकटमा निक्षेप ब्याजदरलाई ८–९ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिएर बैंकर्स संघमार्फत अवाञ्छित कार्टेलिङ गरायो । सामान्यतः ब्याजदर ११–१२ प्रतिशत पुगेर उच्च तरलता हुँदा घटाउने नीति लिनुपर्ने हो । तर, विश्वबजारमा आबद्ध नभएको र क्यापिटल एकाउन्ट परिवत्र्य नभएको हाम्रो मौद्रिक बजारमा केन्द्रीय बैंककै अधिकारीहरूले विश्वबजारको प्रभावस्वरूप ब्याज अझ बढ्छ भन्दै हिँड्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य होइन ?

विगतमा तरलता संकटमा तरलता चर्काउने र हाल उच्च तरलतामा अझ तरलता बढाउने नियमन अख्तियार गर्नु विडम्बना नै हो । तसर्थ, विकासोन्मुख देश नेपालमा मौद्रिक नीति/नियमनमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले ‘इन्कन्सिस्टेन्ट’ हुँदा विज्ञहरूलाई पनि यो बुझ्न कठिन भएको छ । स्वार्थ बाझिने गरी राष्ट्र बैंकबाट नै ६ पेन्सनधारीहरू (पदेन अर्थसचिवबाहेक)को रिटायर्ड क्लबको रूपमा रहेको सञ्चालक समितिबाट उच्च अधिकारीबाट हुनेजस्तो नीतिगत प्रतिफल आशा गर्नु पनि हास्यास्पद हुँदैन र ?

एउटा सरकार हुँदा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ र सेयर बजारलाई सुविधैसुविधा (सेयरकर्जा १२ करोडबाट ६–७ गुणा बढाई ८० करोड पुर्‍याउने) दिने र अर्को सरकार परिवर्तन हुँदा आइएमएफ प्रोग्रामको दुहाइ दिएर कडा कर्जा नीति ल्याउने र सेयरकर्जा ८० करोडबाट फेरि ह्वात्तै १२ करोडमै झार्ने तथा यस्तो कर्जाको जोखिम प्रतिशत बढाउनेजस्ता नियमन विवेकशील हो कि राजनीति हो ? यसबाट सेयरबजार ध्वस्तजस्तै भयो ।

अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले बैंकिङ नियमन कडा भएको भनी खुकुलो गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकलाई हारगुहार गरिरहेको छ । सरकार पनि अर्थतन्त्र र सेयरबजार चलायमान गराउने पक्षमा देखिन्छ । यस्तो वेला राष्ट्र बैंकले पनि तत्काललाई केही लचक नीति ल्याउनुपर्नेमा कर्जा नीतिलाई नाम मात्रको खुकुलो र सेयरकर्जालाई नगन्य वृद्धि (तीन करोड रुपैयाँ थप) गरेर झारो टार्ने काम गरेको छ । विगतका दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करिब साढे दुई गुणा भएकोमा निजी क्षेत्रतर्फको बंैकिङ कर्जाचाहिँ झन्डै पाँच गुणा बढेर ४९ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले धान्न सक्ला ? खासगरी घरजग्गामा एभरग्रिनिङ लोन पोलिसीले गर्दा यस्तो हुनुमा मुख्यतः नियामक जिम्मेवार हुने कि नहुने ?

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने हो भने वित्त तथा मौद्रिक नीतिको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ, केही समय लचक मौद्रिक नियमनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र त्यसपछि यसमा कडाइ गरी वित्तीय स्थिरतामा जोड दिनुपर्नेमा उल्टो नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । उच्च ब्याज घटाउनुपरेमा परोक्ष बजार उपकरणहरू जस्तो– बैंक दर तथा ओपन मार्केट अपरेसनको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ ।

मुख्यतः अविवेकी, नमिल्दो र अस्थिर नियमनले गर्दा तल्लो वर्गका आर्थिक÷सामाजिक परिचालनमा विशेष भूमिका खेलिरहेको लघुवित्त धराशायी स्थितिमा पुगेको छ । साथै, बैकिङ क्षेत्रमा स्वस्थ नियमनको सट्टा सरोकारवालासँग छलफल नगरी एडहक नियमन ल्याउने, नियामक प्रमुखको ह्विममा नियमन आउने, विभेदकारी नियमन, माइक्रो म्यानेजमेन्ट, एडहक मर्जर/प्राप्ति नीति आदिले गर्दा बैकिङ क्षेत्र न्यून तरलता र अधिक तरलता संकट एकपछि अर्को भई अस्थिरका साथै त्रस्तसमेत भइरहेको छ ।

उदार नीतिको मर्मविपरीत बैकिङ क्षेत्र नियामकको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू अविवेकी नीति/नियमनविरुद्ध स्वस्थ आलोचना त गर्न डराउँछन्, यसविरुद्ध मुद्दा हाल्ने त असम्भवजस्तै छ । तसर्थ, उदारीकरणको मर्मअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षण गरी स्वस्थ बैकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा नियामक समर्पित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको गतिसँग बिमा क्षेत्र त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन । यद्यपि, विगतको दशकदेखि केही सक्रिय भई यसको पहुँच ४४ प्रतिशतसम्म पुगेको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ । यस्तो पहुँचमा घटाउनुपर्ने अस्थायी बिमा, लघुबिमा इत्यादि घटाउँदा खासमा करिब १६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसरी केही विकास भए तापनि नयाँ बिमा ऐन २०७९ बाट अझ शक्तिशाली बनाइएको बिमा प्राधिकरणले स्वस्थ र विवेकपूर्ण नियमन गर्नुपर्नेमा अविवेकपूर्ण र विचलित नियमनमा नाम नै कमाएको छ । अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा दोब्बर अर्थात् ३९ जीवन÷निर्जीवन कम्पनी पुर्‍याउन लाइसेन्स दिई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने र सबै कम्पनी सञ्चालनमा आउनासाथ तत्काल मर्जर÷प्राप्ति नीति ल्याइयो । आवश्यकता र क्षमताको पहिचान नै नगरी बिमा ब्रोकर र लघु बिमा कम्पनी खोल्ने, अर्को पुनर्बिमा कम्पनी खोल्न दिनु गलत हो, यो बेथिति हो ।

अझ नेपालको बिमा क्षमता नबढाई र देशको सोभरेन क्रेडिट रेटिङ नगराईकन नेपाली कम्पनीहरूले स्वदेशमै १० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत (हाललाई घटाइएको) पुनर्बिमा गर्ने गलत र अमिल्दो नियमन हुनु यो क्षेत्रको बेथिति रहेको छ । इन्कन्सिस्टेन्ट नियमनका साथै जथाभावी बिमा गराउने र त्यसको भुक्तानी गराउन नसक्दा अविश्वासले छोड्दै जाने प्रवृत्ति (जस्तो यो आवमा २७ प्रतिशतले बिमा नवीकरण गरेनन्) तीव्र भएको छ । अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने हिसाबले विवेकपूर्ण, स्वस्थ र स्थिर नियमनका साथै अन्य संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

बैकिङ, बिमा, वास्तविक कम्पनीसहित अन्य बजार सहभागीलाई समेट्ने तीनमध्ये ठूलो क्षेत्र पुँजीबजार हो । जसको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । तर, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ ले पर्याप्त अधिकार नदिएको र संरचनात्मक सुधार गर्ने नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०७६ सालदेखि प्रतिनिधिसभामा रहिरहेको र एक मात्र स्टक एक्स्चेन्ज त्यो पनि सरकारी हुँदा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अधिकारहरू कमजोर र कम प्रभावकारी रहेका छन् ।

यी सीमितताका बाबजुद यसले नियमन गर्ने विविध संस्थाहरू ६ सयभन्दा बढी भएका, प्राथमिक बजार डिजिटलाइज भई ७७ जिल्ला र ७५२ स्थानीय निकायमा पुगेको, दोस्रो बजार टिंं३सहित अनलाइन कारोबार भई आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसका साथै हालसाल सेयरबजारमा धेरै वर्षदेखि हुन नसकेको सेयर ब्रोकर थप्ने र बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम गरी सुधार गर्ने सराहनीय कार्य सेबोन नेतृत्वले गरेको छ । तर, लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नेसमेत दायित्व बोकेको यस नियामकको हालसालको नीतिगत परिवर्तन र अस्थिर नियमनमा विचलनले गर्दा धितोपत्र बजार पनि लगानीकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

केही अगाडि सेबोनले नै गर्न नहुने कार्य (५१ सूचीकृत कम्पनीहरूको असक्षम लिस्ट निकाल्ने) गरेको, बजारमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेबोन पूर्वप्रमुख नै बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको कुशासनमा परेका इत्यादि घटना÷कार्यहरू छन्, जसले नियमनमा बेथिति र विचलन इंगित गरिरहेको छ ।

कमोडिटी एक्स्चेन्ज नियमनको जिम्मेवारी पाए तापनि सरकारको हस्तक्षेपको कारणले वस्तु विनिमय ऐन नियमावली आएको ५ वर्षसम्म पनि लाइसेन्स दिन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । सरकारले न वर्तमान सरकारी स्टक एक्स्चेन्जलाई निजी कर्पोरेटाइजेसन गर्न दिएको छ, न धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक, अत्याधुनिक र स्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक अर्को स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । यसरी कसरी हुन्छ यस क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार ? यी सबैमा स्वस्थ र विवेकपूर्ण नियमनसहित धेरै संरचनात्मक सुधारको खाँचो रहेको छ ।

कसरी यस्तो भइरहेको छ त ? सरकारले नियामक प्रमुखमा योग्य, विज्ञ र अनुभवी मान्छेको नियुक्ति गर्ने र सजिलैसँग बर्खास्त गर्न नसक्ने प्रावधान सम्बन्धित विशेष ऐनहरूमा गरिए तापनि केही वर्षदेखि नियामक निकायसहित धेरै पदमा सरकारले दलीय भागबन्डा (सेटिङमा समेत) गर्ने गरेको छ ।

राम्रो मान्छेभन्दा पनि कम योग्यता र विज्ञ नभएका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो मान्छेको रूपमा नियुक्ति हुँदै आएका छन् । त्यसैले गर्दा माथि उल्लेखित विचलन र सेटिङमा नियमन तथा धेरैे बेथिति भई वित्तीय क्षेत्र प्रताडित छ । तर, सुशासन भएका देशमा जुनसुकै सरकारले नियुक्ति गरे पनि नियुक्तिपश्चात् त्यो संस्था र सर्वसाधारण वा ग्राहकको हितलाई सर्वोपरी ठानी स्वस्थ र विवेकपूर्ण नियमन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छ र प्रणालीमा सुधार हुन जान्छ । वास्तवमा नियामक निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अधिकार र स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ, छाडा छोड्नुहुँदैन । तर, उदारीकरणपश्चात् नियमन सुपरिवेक्षण क्षमताभन्दा धैरै अधिकार दिँदा यस्तो भएको हो । यस्ता बेथिति रोक्न नियामकलाई कारबाही गर्न नसक्नु सरकारको पनि ठूलो कमजोरी रहेको जगजाहेर छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार