Online Arthik
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, मनोवैज्ञानिक त्रास र ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर हाल ढुवानी भाडा, उपभोक्ताको माग र औद्योगिक जनशक्ति खर्च बढेकाले पुनः १४.२ केजीकै सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको सचिव राउतले बताए।उनका अनुसार नेपाल आयल निगमले अहिले पनि एलपी ग्यासमा ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनको जुलाई २०२४ को मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा भइरहेको छ। यसअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।सचिव राउतले सरकारले एलपी ग्यासमा प्रत्यक्ष अनुदान नदिएको स्पष्ट पार्दै निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट भएको नाफामार्फत ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडी) गरिरहेको बताए। पछिल्लो तीन–चार महिनामा मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए। हाल बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ।मन्त्रालयका अनुसार देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ। दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइरहेका छन्। उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको सचिव राउतले बताए।
उनले आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा ग्यासको माग बढ्न सक्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थालाई थप चुस्त बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
