सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यहरूमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य रहेको स्रोतले जानकारी दियो । नेपालको पुँजीबजारको विकासको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतकाे अध्ययन गरी एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।

समितिलाई ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष २ असोज २०७९ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो ।

नयाँ लाइसेन्सका लागि इच्छुक कम्पनीको आवेदन माग भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ वैशाख २०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले साइसेन्स प्रक्रिया रोक्न दिएको रिट खारेज गरिसकेको तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि बोर्डले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको थियो ।

तर, यस विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा स्पष्टता माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । बोर्डले यस विषयमा थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै जवाफ पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न यसअघि निर्देशन दिएकाले त्यसबारे थप निर्णय पनि त्यहीँबाट हुनुपर्ने भन्दै अर्थले बोर्डको पत्रसहित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसलाई पुनः सुरु गर्न अध्ययन गराउनुपर्ने निष्कर्षसाथ अध्ययन समिति गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया