Online Arthik
नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर निर्धारण र जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
मङ्गलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुँडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो ।
नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २०७६, २८, पुसमा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।
राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कम्पनीको दाबी अस्वीकार गर्दै भ्याट छलीमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
इजलासले शङ्कर अक्सिजन ग्यास प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआइटी प्रालि, भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रालि र बीएस बानियाँ स्टोरले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले राजस्व न्यायाधीकरणको आदेश सदर गर्दै कम्पनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसला अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कम्तीमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुलउपर हुन्थ्यो । अहिले चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।
संयुक्त इजलासको फैसलालाई तीन सदस्यीय इजलासले निस्सा दिएमा मात्र उक्त फैसलाको पुनरावलोकन हुन्छ । तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०७८, १०, असारमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो ।
