Online Arthik
भारत सरकारले स्वास्थ्य र जीवन बीमाको व्यक्तिगत पोलिसीमा लाग्ने १८ प्रतिशत जीएसटी हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बुधबार बसेको राज्यका मन्त्रीहरूको समूह (जीओएम) बैठकले यस प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो। अन्तिम निर्णय भने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको अध्यक्षतामा हुने जीएसटी काउन्सिलले गर्नेछ।
प्रस्तावमा ग्रुप इन्स्योरेन्स पोलिसीलाई भने जीएसटी मुक्त बनाउने व्यवस्था छैन। मन्त्रीहरूको छलफलमा बीमामा जीएसटी कटौतीको फाइदा बीमा कम्पनीलाई नभई नीति धारकलाई पुग्नुपर्ने कुरा जोड दिइएको थियो।
तर बीमा क्षेत्रले भने यस कदमसँगै इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) सम्बन्धी समस्या बढ्ने र कम्पनीहरू आर्थिक नोक्सानीमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बीमा कम्पनीहरूले सेवा तथा वस्तु खरिद गर्दा तिरेको जीएसटीलाई प्रिमियममार्फत समायोजन गर्ने सुविधा पाइरहेका छन्। यदि प्रिमियममा जीएसटी शून्य भयो भने कम्पनीहरूले यस्तो दाबी गर्न पाउने छैनन्, जसले उनीहरूको लागत बढाउनेछ।
विज्ञहरूको भनाइमा, बीमामा जीएसटी हटाउँदा प्रिमियम दर घट्ने भए पनि अन्ततः यसको प्रभाव पुनः ग्राहक (पोलिसीहोल्डर) माथि नै पर्न सक्नेछ।
