Online Arthik
नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेसँगै सरकारको ऋण भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत रहेको छ, जसको रकम १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ। आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि पुस मसान्तसम्म २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो।
विशेषगरी पछिल्लो छ महिनामा उठाइएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा उच्च देखिएको छ। यस अवधिमा उठाइएको कुल ऋणमध्ये ८२.८१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १७.१९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। तर बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य भए पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।
ऋणको आकारसँगै ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
पछिल्लो छ महिनामा मात्रै साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जीडीपीको आधारमा ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत पुगेको छ।
