Online Arthik
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। आयोगले उक्त दिन पन्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. र पन्चकन्या स्टिलसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गरिने जनाएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पन्चकन्या प्लास्टिक र पन्चकन्या स्टिलले महसुल सम्बन्धी विवादका विषयमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलमा चित्त नबुझेको भन्दै उक्त उद्योगहरूले आयोगमा निर्णयका लागि आवेदन दिएका हुन्। सोही आवेदनका आधारमा विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलबारे सुनुवाइ गरिन लागेको आयोगले जनाएको छ।विवादित महसुलका सम्बन्धमा प्रारम्भिक सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था छ। आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलबारे असन्तुष्टि जनाउँदै केही उद्योगी आयोग पुगेका थिए। उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्तालाई बक्यौता महसुल बुझाउन बाध्य बनाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन जना अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको जनाएको छ।
